नेपालको ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम बुझाएको छ । कम्पनीले शुक्रबार प्राधिकरणलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क बापत बुझाउनुपर्ने दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख सात हजार ५५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वर्ल्डलिङ्कले कानुन विपरीत मर्मतसम्भारको रकममा कर लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
रकम भुक्तानी विवाद लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने स्थितिसम्म पुगेको थियो । तर सर्वोच्चले वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा फैसला गरेपछि सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर असुल गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले रोयल्टी बापत एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ बुझाएको छ । त्यसैगरी आरटीडीएफ अन्तर्गत ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
Discussion about this post